कृषि मंत्री ने पटना प्रमण्डल के कृषि रोड मैप पर की समीक्षा बैठक

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पटना- आज कृषि मंत्री डाॅ॰ प्रेम कुमार के द्वारा पटना प्रमण्डल के आयुक्त के कार्यालय के सभागार कक्ष में कृषि रोड मैप, 2017-2022 के संबंध में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त सुनिल कुमार सिंह, प्रधान सचिव, कृषि विभाग सुधीर कुमार, पटना प्रमण्डल के आयुक्त आनन्द किशोर, कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय, पटना के जिला पदाधिकारी कुमार रवि, पटना प्रमण्डल के संयुक्त निदेशक (शष्य) उमेश कुमार चौधरी, उप निदेशक (शष्य), शिक्षा, बिहार अनिल कुमार झा, पटना प्रमण्डल एवं इसके अंतर्गत सभी जिला के जिलास्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।

पटना प्रमण्डल में कृषि एवं उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पूर्वी भारत में हरित क्रांति), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलों द्वारा किये कार्य एवं प्राप्त वित्तीय उपलब्धि के अनुसार जिलावार रैंकिंग किया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार राज्य में पटना प्रमण्डल के पटना जिला दूसरे स्थान पर, नालंदा 22 वें स्थान पर, रोहतास 25 वें स्थान पर, भोजपुर 29 वें स्थान पर, बक्सर 33 वें स्थान पर तथा कैमूर 38 वें स्थान पर पाया गया। मंत्री ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को इस माह तक समुचित उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष में योजनाओं में अपेक्षित उपलब्धि हासिल नही करने वाले पदाधिकारियों के विरुध कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री कृषि ने कहा कि कृषि योजनाओं में अनुदान की राशि की निकासी के बाद सीधे किसान के खाते में राशि भेजा जाना सुनिश्चित कि जाय। किसानों को अनुदान की राशि उपादानों के क्रय के बाद अधिकतम 15 दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं-कहीं से यूरिया के निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचे जाने की शिकायत मिल रही है। हालाकि राज्य में कहीं भी यूरिया की कमी नहीं है फिर भी सभी जिला कृषि पदाधिकारी यूरिया के निर्धारित मूल्य पर बिक्री कराना सुनिश्चित करें, साथ ही, वैसे पैक्स या उर्वरक विक्रेता जिन्होंने अभी तक पी॰ओ॰एस॰ मशीन नहीं ली है, उनको भी पी॰ओ॰एस॰ मशीन तुरन्त उपलब्ध कराई जाये। किसान भाई-बहन उर्वरक के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत किसान काॅल सेंटर के टाॅल फ्री नं॰ 18001801551 पर कर सकते हैं। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए किसान काॅल सेंटर में व्यवस्था की जायेगी।

डाॅ॰ कुमार ने यह भी निदेश दिया कि जिलों के लिए तैयार किये गये डिस्ट्रिक इरिगेशन प्लान का एकवार पुनः समीक्षा कर ली जाए। पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना एवं पंचायतों के लिए विशेष कृषि रोड मैप निर्माण आदि की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाय। राज्य में कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकारों के माध्यम से कृषि विभाग की सभी योजनाओं को लागू कराई जाये। कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह एवं प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने भी पदाधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया।