जिन योग्य लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको आवेदन देना होगा – मुख्यमंत्री

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पटना – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नये राषन कार्ड एवं लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नई अनुज्ञप्ति के वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया तथा 34 जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्रों के निर्माण कार्य का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूॅ कि इन्होंने जन वितरण प्रणाली की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की है। विभाग लोगों की अपेक्षा के अनुरूप गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है ताकि उन्हें समय पर अनाज मिल सके लेकिन अभी भी अनेक प्रकार की समस्यायें हैं। हमलोगों ने पी0डी0एस0 को दुरुस्त करने के लिए कूपन प्रणाली शुरु की। सभी लोगों को कूपन दिये जाने की व्यवस्था की गयी। इसकी वजह से इसमें काफी पारदर्शिता आयी है और इसका जब सर्वेक्षण हुआ था तो देश में बिहार के जन वितरण प्रणाली का स्थान तीसरे नंबर पर था। उस समय फूड सिक्युरिटी एक्ट यानि खाद्य सुरक्षा कानून नहीं बना था। जब खाद्य सुरक्षा कानून बना तो उसमें कई प्रकार की कमियां थीं। बिल के आने के बाद संसद की स्टैंडिंग कमिटी के सामने भी हमारे अधिकारियों ने कई सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो खाद्य सुरक्षा कानून बना तो शायद बिहार ही पहला राज्य बना, जहाॅ फरवरी 2014 में इसे स्वीकार किया गया और इसको लागू किया गया। कानून में प्रावधान के मुताबिक हमने कहा था कि पूरा सर्वेक्षण कर लेना चाहिए और अपने सर्वेक्षण के मुताबिक 85 प्रतिशत ग्रामीण अंचल में और 74 प्रतिशत के करीब शहरी क्षेत्रों में राषन कार्ड मिलना है। दूसरा हमने जब यह कोशिश की तो हमारे सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अलग से सर्वेक्षण की बजाए जो एस0ई0सी0सी0 का आंकड़ा है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। वर्ष 2013 में बात चल रही थी कि हम अलग से इसका सर्वेक्षण करेंगे। मेरी इच्छा थी सबसे पहला राज्य बिहार बने और जल्दी से जल्दी हम खाद्य सुरक्षा कानून को बिहार में लागू करें। हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि फरवरी 2014 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। इसके लिए हमने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी से बात की और आंकड़े को जुटाया उसके बाद हमलोगों ने फूड सिक्युरिटी एक्ट लागू कर दिया गया।नई चीजों को लागू करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और अंत्तोगत्वा हमलोगों ने फरवरी में इसे लागू कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाज एस0एफ0सी0 से निकलकर राशन दुकान जाने की बजाए बाजारों में पहुंच जाता था, इसको कोई देखने वाला नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमलोंगों ने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जी0पी0एस0 सिस्टम से पता चल जाता है कि अनाज किस जगह जा रहा है। बाद में ये भी पता चला कि जी0पी0एस0 लगा लेता है और बीच में बंद कर देता था। हमलोगों ने यह निर्णय लिया कि जी0पी0एस0 को ऐसी जगह लगायी जाए जहां से इसको कोई बंद न कर सके। इन सब चीजों को धीरे-धीरे हमलोगों ने लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 54-55 हजार पी0डी0एस0 की दुकान होनी चाहिए। जो हमलोगों ने सर्वे किया है उसके मुताबिक पी0डी0एस0 दुकानों की 13,262 रिक्तियाॅ हैं और इस समारोह में 3,570 पी0डी0एस0 शॉपस की अनुज्ञप्ति निर्गत कर वितरित किया गया है, यह खुशी की बात है।

उन्होंने कहा कि बहुत लोगों का नाम राशन कार्ड में छूटा हुआ है, उस पर काफी काम होता रहा है। कुछ तो ऐसे लोगों के भी नाम मिले जिनको इसकी जरुरत नहीं है। जबकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनेक पास राशन कार्ड होना चाहिए उनके पास नहीं है तो उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगा गया तो 25 लाख लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद जांच पड़ताल कर 31 जुलाई, 2018 तक कुल मिलाकर 3 लाख 36 हजार 851 नए राशन कार्ड निर्गत किये गये। साथ ही 1 लाख 42 हजार 996 राषन कार्डों को कैंसिल भी किया गया। कोई न छूटे इस पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 में हमलोगों ने लोक सेवा का अधिकार कानून बनाया। जिन योग्य लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके अंतर्गत आवेदन देना होगा। अब कहीं दौड़ने की जरुरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून भी हमलोगों ने बना दिया है। जो लोग उसके बारे में जानते हैं फायदा उठा रहे हैं। लोक षिकायत निवारण कानून का प्रचार-प्रसार करने का हमने निर्देष दिया है। हर गांव में गाड़ियां घूम रही हैं, छोटा फिल्म दिखाकर लोगों को बताया जा रहा है कि किस जिले में किन-किन शिकायतों का निराकरण किया गया। शिकायतों के समाधान के लिए कानून को बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। 10 साल हमने जनता के दरबार कार्यक्रम को किया। हर सोमवार को लोग आते थे और उस समय कुछ समस्याओं का हल होता था किन्तु सबका नहीं होता था। उसके बाद कानून बनाकर लोक शिकायत निवारण कानून को लागू किया गया, जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा की मुझे खुशी है कि 3 लाख से भी ज्यादा आज आपने राशन कार्ड वितरण कर दिया है। सांकेतिक रुप से पटना जिला के कुछ लोगों को यहां बुलाकर उनके बीच राशन कार्ड वितरित किया गया है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लायी जाए। आप और भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाईये विभाग को जो और संसाधन की जरुरत पड़ेगी उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के सिस्टम में अनुमंडल पदाधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि अनुमण्डल पदाधिकारी के ए0सी0आर0 का आधार जन वितरण प्रणाली की उस अनुमण्डल की स्थिति पर बनायी जाय। इससे जन वितरण प्रणाली में काफी सुधार आयेगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्गत नए राशन कार्ड एवं लक्षित जन वितरण प्रणाली से संबंधित लघु चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। नए राशन कार्ड के निर्गमन हेतु जन वितरण अन्न सॉफ्टवेयर का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने 38 जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्रों के निर्माण का रिमोट कंट्रोल के जरिए शिलान्यास किया। बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम द्वारा अनुदानित खाद्यान्नों के संग्रहण हेतु आधुनिक तरीके से तैयार किए गए गोदामों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी तथा सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण पंकज कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण दिनेष कुमार, पटना जिलाधिकारी कुमार रवि, बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष जनाब अता करीम, सदस्य नंदकिशोर कुशवाहा, रंजना रानी, अनिता राम सहित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी एवं लाभार्थी उपस्थि थे।