जेड प्लस सुरक्षा और दिल्ली में बंगला मुझे नहीं, बिहार के सीएम को मिला है – मुख्यमंत्री

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Patna: Bihar Chief Minister

पटना:- आज 1 अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मामलों पर चार लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया गया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पटना से सुजीत कुमार, पटना से राजीव रंजन, दरभंगा से बैजनाथ साहू एवं नालंदा से अविनाश प्रसाद ने अपने-अपने सुझाव एवं राय मुख्यमंत्री को दिये। प्राप्त सुझाव एवं राय पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। लोगों से प्राप्त सुझाव एवं राय पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को कार्रवाई करने हेतु निर्देषित किया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जल संसाधान मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, गन्ना मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेषक पी0के0 ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए केंद्रीय बजट से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर तय किया है। यह बहुत अच्छी बात है। कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, यह स्वागत योग्य है। बजट में 10 करोड़ परिवारों के हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है, इसमें 5 लाख सीमा तक की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो नए गठबंधन की सरकार बनी, वो बिहार के हित में फैसला लिया गया है।

आधारभूत संरचना, ऊर्जा, नगर विकास, सिविल एविएशन के क्षेत्र में विकास के लिए केंद्रीय मंत्री एवं अधिकारी यहां आकर हमलोगों के साथ समीक्षा किए। सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए काम किया जा रहा है। एन0एच0ए0आई0 एवं राज्य सरकार की एन0एच0 विंग के साथ बैठक हुई और इसमें सारी समस्याओं की समीक्षा की गई। मेरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ लगभग पांच घंटे तक सारे बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। बनारस से चैसा के रास्ते बक्सर तक फोर लेन विस्तारीकरण, दिल्ली से गाजीपुर एक्सप्रेस-वे का बक्सर तक कनेक्टिविटी, गंगा नदी पुल पर फोर लेन के समानान्तर पुल, बिक्रमशीला पुल के समानान्तर पुल का निर्माण, वीरपुर से विदुपुर के लिए पुल का निर्माण, पटना रिंग रोड का निर्माण, पटना-गया फोर लेन पर काम, राजगीर-बिहारशरीफ बख्तियारपुर फोर लेन, बख्तियारपुर से मोकामा तक फोर लेन, हर चीजों पर तेजी से काम करने को लेकर चर्चा हुई।

गंगा की अविरलता को लेकर सिल्ट पर भी बात हुई। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री आए थे, उनसे भी बात हुई थी। पटना के अलावे बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए एयरफोर्स को जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्णिया के एयरपोर्ट पर भी चर्चा हुई। नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ पटना के मेट्रो प्रोजेक्ट के तत्काल मंजूरी पर भी बात हुई है। विद्युत के क्षेत्र में भी सकारात्मक बात हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बिहार में प्रगति के लिए वार्ता हुई थी। पहले यह स्थिति नहीं होती थी। सारी योजनाएं जमीन पर उतरेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के किसी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य के लिए सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव जरुरी है। केंद्र सरकार के तरफ से भी इसके लिए सहयोग मिलेगा।

विशेष राज्य से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है, यह राज्य सरकार की मांग है। दोनों सदनों से पारित यह प्रस्ताव है। बाढ़ के कारण भारी तबाही होती है, इसके लिए केंद्र को विशेष नजरिया अपनाने की जरुरत है। केंद्र से राज्य को धन आवंटन से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने जो उम्मीद किया था, उससे ज्यादा इस बजट में मिला है। 76 हजार करोड़ रुपए केंद्र से टैक्स शेयर के रुप में मिलेगा। केंद्रीय प्रस्तावित योजनाओं के लिए मिलने वाले पैसो से राज्य को अलग फायदा होगा। बिहार के लिए काम हो रहा है।

विमुद्रीकरण के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कालेधन पर चोट पहुंची है। कैश ट्रांजेक्शन में कमी होने से अवैध कामों पर लगाम लगेगा। जी0एस0टी0 में बहुत चीजों को शामिल कर लिया गया है। कुछ चीजें बाहर हैं, जरुरत के अनुसार उसको शामिल करने का निर्णय, जी0एस0टी0 काउंसिल करेगी। इस काउंसिल में केंद्र के साथ-साथ स्टेट भी शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों के वेतन विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अलग-अलग तरह के खर्च होते हैं।

बक्सर के नंदन गांव में हुए पथराव संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जांच चल रही है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। घटना आश्चर्यचकित करने वाली थी। हम बदले की भावना में विश्वास नहीं करते हैं बल्कि प्रेम-सद्भाव एवं शांति के मार्ग पर चलने में विश्वास करते हैं। वार्ड में जो भी सात निश्चय के अंतर्गत काम हो रहे हैं, उस प्राथमिकता में अनुसूचित जाति का वार्ड पहले है लेकिन चार साल में सभी जगह काम होना है। इसमें परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है।

जेड प्लस सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री के दिल्ली में मिलने वाले आवास के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री को मिला है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं। बोधगया मंदिर संबंधित सुरक्षा बैठक के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य के पदाधिकारी के साथ बैठक हुई थी। केंद्र और राज्य की एजेंसी जांच कार्य में लगी है। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा से संबंधित योजना बनायी गई है, उस पर कार्य हो रहा है।

जापान यात्रा के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान से निमंत्रण आया है। विदेश मंत्रालय इसको फाइनल रुप दे रहा है, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य चीजों पर मिटिंग करनी है। फरवरी में वहां जाने की संभावना है, फाइनल रुप से तय होने पर आधिकारिक सूचना दी जाएगी।