जेलों में लगेंगे जैमर, नीतीश सरकार खर्च करेगी साढ़े छह करोड़ रूपए

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पटना: बिहार सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की जिसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राजधानी पटना में अवस्थित बेउर जेल सहित राज्य के सभी मुख्य जिलों में जैमर लगाने की योजना को हरी झंड़ी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोबाइल जैमर लगाने का काम बेऊर जेल से शुरु होगा.

इसी तरह मुख्यमंत्री के सात निश्चच पर अमल की कवायद में बेरोजगारी भत्ता के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। बताया गया है कि बेउर जेल में जैमर लगाने की योजना पर लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाल के दिनों में विभिन्न जेलों में मोबाइल की बरामदगी के बाद सरकार ने प्रमुख जेलों में जैमर लगाने का निर्णय किया है। इस क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में जैमर लगाया जाएगा। यह काम यहां भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड(बेल) कराएगी।

मुख्यमंत्री के सात निश्चय में एक बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार ने 110 करोड़ रुपये मंजूर किए है। उधर एक और महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर के तत्कालीन बीडीओ तनवीरुल कमर को बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। उनपर कई आरोप लगाए गए थे।

इस योजना की डीपीआर को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखायी। ये राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च होगी। इस योजना के तहत अगले पांच सालों में तकरीबन 502 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता भुगतान के लिए भी 259 करोड़ स्वीकृत किए गए है।