बाढ़ से हुई क्षति के रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग करें जिलाधिकारी- मुख्यमंत्री

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पटना:- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया जिले के समाहरणालय सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की जिलावार अद्यतन रिपोर्ट एवं उनमें आ रही समस्याओं के समाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार कानून, धान अधिप्राप्ति के साथ सात निश्चय के अंतर्गत स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा, हर घर बिजली कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली-नाली योजना, हर घर नल का जल, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़ें की बिंदुवार एवं जिलावार समीक्षा की गई। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और चारों जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिले की वर्तमान स्थिति इन विकास योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों एवं लक्ष्य को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने में आ रही बिजली की समस्या पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंटरनल बिजली की स्थिति ठीक करने के लिए यदि जरूरत हो तो स्पेसिफिक पैसा ग्रांट पर राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एन0जी0ओ0 द्वारा शौचालय निर्माण में पहले जो फर्जीवाड़ा किया जा चुका है, उसकी ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा नहीं तो ओ0डी0एफ0 का काम पूरा नही हो पायेगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष जान-बूझकर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।

उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर हर सूरते हाल में होना चाहिए। जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ब्लॉक और सब डिवीजन का दौरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह दुरुस्त करिये। इस काम मे कोताही बरतने वाले और अपनी जगह जान-बूझकर दूसरे अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दूसरे व्यक्ति को भेजने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करें।

किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड में गुणवत्ता प्रभावित पानी के कारण बदन में हो रही खुजली के साथ ही अन्य कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी आ रही समस्याओं की शिकायत मिलने पर इसकी तत्काल जाँच कराने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ से सिंचाई बांध, सड़क, मकान के साथ ही अन्य तरह की हुई क्षति के रेस्टोरेशन का मॉनिटरिंग करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी रेस्टोरेशन का काम जाकर अवश्य देखें क्योंकि मध्य मई तक ही काम हो पायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके अपने खेत नही हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए मिट्टी और बालू तत्काल उपलब्ध कराए ताकि उन्हें मकान बनाने में सहूलियत हो सके। इसके अलावे जिन लोगों के मकान की क्षति हुई हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए राशि जल्द से जल्द मुहैया कराए, जिन लोगों का नाम सर्वे में आया है। जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से जो भी आपके इलाके में क्षति होती है, उसके लिए सहायता पीड़ितों तक उसी वित्तीय वर्ष में मुहैया करवाने की कोशिश करें क्योंकि साल, दो साल देरी होने पर कई तरह की कठिनाइयाॅ उत्पन्न हो जाती है। यह सभी जनप्रतिनिधियों का परम कर्तव्य है।

बैठक में पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज के विधायकों, विधान पार्षदों, जिला परिषद और नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा शौचालय निर्माण, विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति, नदियों में कटाव, जमीन की समस्या, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की नियुक्ति में गड़बड़ी, पेंशन योजना, दाखिल-खारिज, पी0डी0एस0, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलजमाव, अतिक्रमण, सड़क निर्माण, धान अधिप्राप्ति, बिजली, सिंचाई, विस्थापन की समस्या जैसे अन्य कई क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने रिस्पॉन्ड करते हुए इस दिशा में त्वरित सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधियों को दिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना से विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव जल संसाधन अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव श्रम संसाधन दीपक कुमार, प्रधान सचिव शिक्षा आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव मीटिंग से जुड़े थे।