मंत्रिपरिषद् के निर्णय

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पटना- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 मामलों पर निर्णय लिये गये। उक्त जानकारी देते हुए प्रधान सचिव, ब्रजेष मेहारोत्रा ने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल-3 नये अग्निशमन केन्द्रों-बेला (मुजफ्फरपुर), जेठुली (हाजीपुर) एवं बरारी (भागलपुर) में दो-दो यूनिट के नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना करने तथा उक्त हेतु विभिन्न कोटि के पदों का सृजन स्थायी रूप से करने की स्वीकृति तथा प्रमंडलीय शहरों के विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा-फतुहा (पटना), पाटलिपुत्रा (पटना), सिपारा (पटना), मोजाहिदपुर (भागलपुर), भगवानपुर (मुजफ्फरपुर), मानपुर (गया), लहेरियासराय (दरभंगा), जे०पी० विश्वविद्यालय के पास (छपरा), जमालपुर (मुंगेर), सोनवर्षा (सहरसा), गुलाबबाग (पूर्णियाँ) में दो-दो यूनिट के कुल 11 नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना करने तथा उक्त हेतु विभिन्न कोटि के पदों का सृजन स्थायी रूप से करने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ‘‘राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2017’’ की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला के कर्मियों के पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित ‘‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’’ (छ।ड) के अन्तर्गत ‘‘राज्य आयुष सोसाइटी’’, बिहार, पटना के गठन एवं इसका निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत कराने, स्वास्थ्य विभागान्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर विभिन्न तकनीकी पदों पर कार्यरत 463 संविदा कर्मियों की अनुबंध अवधि अनुलग्नक ‘‘क’’ के खण्ड (2) एवं अनुलग्नक ‘‘ख’’ में अंकित अवधि विस्तार की तिथि से 31.03.2019 तक विस्तारित किए जाने तथा ‘‘बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2010’’ से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति तथा ‘‘बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017’’ की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत ‘‘वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास (Skill Development in 47 Districts Affected by Left Wing Extremism)’’के योजना के तहत बाँका जिला में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पदसृजन करने तथा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के उप श्रमायुक्त, लेवल-12 में 1 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए वेतनादि/ गैर-वेतनादि मद में 544,27,29,479/- (पाँच सौ चैवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी), माह सितम्बर, 17 हेतु वेतनादि/गैर-वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के वेतनादि मद को छोड़कर) रूपये 187,82,55,621/- (एक सौ सतासी करोड़ बयासी लाख पचपन हजार छः सौ इक्कीस) मात्र एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 50,00,00,000/- (पचास करोड़) मात्र अर्थात कुल रूपये 782,09,85,100/- (सात सौ बयासी करोड़ नौ लाख पच्चासी हजार एक सौ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए अग्रिम स्वरूप स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 544,27,29,479/- (पाँच सौ चैवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या- 30/6/2016-Spl.Cell, दिनांक-27.09.2017 के द्वारा पटना में गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350 वीं जयन्ती के अवसर पर बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु 50,88,00,000/- (पचास करोड़ अठासी लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तकनीकी अनुमोदन की राशि 48,00,00,000/- (अडतालीस करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी नामित करने की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारिता विभागीय (क्षेत्रीय) आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2017 के अनुमोदन का प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।