मंत्रिपरिषद में 9 प्रस्तावों को स्वीकृति

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राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुल 9 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। उपर्युक्त जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी।

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जल एव भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) पटना के सोसाइटी नियमावली में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के सभी प्रखंड एव जिला मुख्यालयों में भू-जलस्तर मापी हेतु स्वचालित डिजिटल भू-जलस्तर मापी यंत्र स्थापित करने हेतु 2406 लाख रुपये यानी चौबीस करोड़ छ: लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत 24 नगर निकायों में कुल तीन अरब तैंतीस करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ रू की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए 506 .15 करोड़ की लागत से नाबार्ड द्वारा भंडारण आधारभूत संरचना निधि 2013-14 से उपलब्ध कराये जा रहे ॠण के माध्यम से 131 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से कराने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से राज्य के दो जिलों के केकी बाल विकास परियोजनाओं में 4695 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के कार्यान्वयन के लिए 48,54,32,000 रू मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिपरिषद ने उच्चजातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल एक करोड़ सड़सठ लाख रू से एक करोड़ तीस लाख छब्बीस हजार सात सौ एक्कासी रुपये की सहायक अनुदान मद में (वेतन), 87,27,940 वेतनादि के अलावा मद में 42,98,841 की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में वानिकी तथा वन्य प्राणी, वन संरक्षण विकास एव सम्पोषण हेतु कुल 39873000 रू की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वरा कैमूर जिलान्तर्गत भबुआ अंचल के मौजा इटाढ़ी में खाता सं 323 के तहत 3 एकड़ एवं 0 .5 एकड़ कुल रकबा 3 .5 एकड़ अमाबाद सर्वसाधारण किस्म की पुरानी परती भूमि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भभुआ के स्थापना हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार को नि:शुल्क हस्तान्तरित करने को निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एव समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत 801 पदों का पांच प्रतिशत अर्थात 40 पद (प्रशिक्षण एव अवकाश सुरक्षित के रूप में) सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।