शराब बनानेवाली कंपनियों का अब रिनियुल नहीं, कैबिनेट का फैसला

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पटना: मंगलवार को राजगीर में चल रही राज्य कैबिनेट की बैठक में  32 प्रस्ताओं पर सहमति मिल गयी है। बिहार में अब शराब फैक्ट्रियों का नवीकरण नहीं होगा। मंगलवार को राजगीर में बिहार कैबिनेट की विशेष बैठक के दौरान इस फैसले को मंजूरी दी गई। बैठक में शराब बनाने वाली 21 फैक्ट्रियों में अब शराब नहीं बनवाने का फैसला लिया गया। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि यदि फैक्ट्री संचालक दूसरे उत्पाद का फैसला लेती है तो उसे सरकार एनओसी देगी।

कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के बकाए वेतन के लिए 2100 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गयी। कैबिनेट ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर आईटी टावर बनाने के फैसले को भी स्वीकृति दी। बैठक में बिहार विधान मंडल सत्र की स्वीकृति प्रदान की गयी जो कि 23 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। सड़क निर्माण से भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये।

खुले में शौच मुक्त पंचायतों में प्राथमिकता पर हाईस्कूल बनाए जाएंगे। खुले में शौच को खत्म करने के लिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। साथ ही शराब बनानेवाली कंपनियों का अब रिन्यूल नहीं किया जाएगा।  सुबह 11.30 बजे राज्य कैबिनट की बैठक शुरू हुई और लगभग 1 बजे खत्म हो गयी।

शेष किन-किन प्रस्तावों पर सहमति दी गयी है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पायी है। राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह कैबिनेट की बैठक की गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित दो दर्जन से अधिक मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक शुरू होने से पहले मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी मंत्रियों को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर घुमाया और उसकी खूबियों को बताया। मंत्री वॉल्वो बस से राजगीर पहुंचे थे।