2 वर्षों के अंदर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी सुनिश्चित- पीएचडी मंत्री

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सहरसा- आज सहरसा स्थित परिसदन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पीएचडी मंत्री ने उक्त बातें कहीं। इनका मानना है कि राज्य में शुद्ध जल एक गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार आज स्वच्छ जल व स्वच्छ वातारवरण की गुणवत्ता की कमी के कारण प्रति परिवार को सिर्फ स्वास्थ्य पर कम से कम 50000 रुपया सालाना खर्च करना पड़ता है। अशुद्ध पेयजल पीने से राज्य के 90 प्रतिशत लोग होते हैं बीमार। इसलिए सरकार ने हर घर में शुद्ध जल का नल पहुँचाने का लिया संकल्प। इसके तहद सहरसा जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित हर घर को शुद्ध पेयजलापूर्ति योजना के तहद नल का जल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

इन्ही सब वजहों के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 वर्षों के अंदर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवा देना है। इसके लिये सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में कुल 2074 वार्ड है जिसमें 351154 घर हैं। इस वित्तीय वर्ष में यानि 2018-19 में 1245 वार्ड के 1,99,200 घरों में नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य है। जिसके लिये 560 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमे 331 वार्ड की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। 149 करोड़ की निविदा प्रक्रिया में हैं। इसके अलावे 12 पुरानी जलापूर्ति योजना है जिसे इस वर्ष पूरा कर क्षमतानुसार हर घर जल का नल योजना के तहद अधिकांश घरों से जोड़ दिया जायेगा। साथ जल की जाँच के लिये जिले में एक प्रयोगशाला है इसके अलावे अनुमंडल स्तर पर दो और प्रयोगशाला खोले जा रहे है।

एक सदर अनुमंडल के सौरबाजार में तो दूसरा सिमरी बख्तियारपुर में और साथ ही विभाग को निर्देशित किया गया है कि कम से कम 300 चापाकलों के जल की जाँच प्रत्येक महीना हो। साथ ही लोगों से अपील भी किया कि अपने स्तर से जल की जाँच करवाये और उन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जायेगा। और यह जाँच निःशुल्क होगी। जिसमे उन्हें पता चल जायेगा कि वो जो पानी पी रहे है उसका गुणवत्ता कैसा है। बिहार में जल हमारी उच्च प्राथमिकता में है। शुद्ध जल हम लोगों को दे। क्योंकि जो रिपोर्ट आयी है वो चौकाने वाली हैं। बिहार जैसे में 70 प्रतिशत बीमारियां पेट से सम्बंधित एवं 90 प्रतिशत बीमारियां स्वच्छ जल व स्वच्छ वातारवरण के कमी के कारण है।