6 शिक्षण संस्थानों के 26 बसों पर अवैध पार्किंग के लिए भेजा गया नोटिस

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पटना – जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आंतरिक संसाधन/नीलाम पत्र वाद की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वाणिज्यकर विभाग के समीक्षा के क्रम में पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह जून में 1859992 के विरूद्ध 853128 रुपये की वसूली हुई है। वार्षिक लक्ष्य 1971231.30 लाख के विरूद्ध 62461.19 लाख की प्राप्ति हुई है। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार के निश्चय नल-जल योजना में व्यापक रूप से प्लास्टिक पाईप का उपयोग किया जा रहा है। यह जाँच कर लें कि आपूर्ति करने वाली एजेंसी के पास प्रोपर जी.एस.टी. निबंधन है या नहीं? अगर प्रोपर जी.एस.टी. नं0 नहीं है, तो उचित कार्रवाई करें। निबंधन विभाग के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह जून में 219 करोड़ के विरूद्ध 217 करोड़ प्राप्त किया गया। वार्षिक लक्ष्य 93200 लाख के विरूद्ध 21766.27 लाख की प्राप्ति हुई है। जिलाधिकारी ने जिला निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरूद्ध 110 प्रतिशत वसूली करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने पूछा कि Franking Machine कितनी है। जिला निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 19 Franking Machine है, जिसमें 16 कार्यरत है। 03 Franking Machine में थरमल हेड नहीं रहने के कारण कार्यरत नहीं है। इसका वेंडर एच.पी. कम्पनी है। जिलाधिकारी ने जिला निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि Franking Machine द्वारा कलेक्ट की गई राशि और बैंक में जमा की गई राशि का एक्चुअल वेरिफिकेशन करते रहें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि Franking Machine बंद नहीं होना चाहिए और जहाँ Franking Machine है वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। उसे नियमित रूप से साफ कराते रहें।

बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया कि परिवहन विभाग को माह जून में 20 करोड़ 04 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित था। परिवहन विभाग ने 23 करोड़ 65 लाख की वसूली की है, जो लक्ष्य से अधिक है। वार्षिक लक्ष्य 25504 लाख के विरूद्ध 7357 लाख की प्राप्ति हुई है। जिलाधिकारी ने बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन शिक्षण संस्थानों का बस अपने स्कूल के पार्किंग में न लगाकर गाँधी मैदान दीघा मार्ग एवं अन्य मार्गों पर लगाता है, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। ऐसे शिक्षण संस्थानों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया था।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि छः शिक्षण संस्थानों के 26 बसों पर अवैध पार्किंग के लिए नोटिस भेजा गया है कि क्यों न अवैध पार्किंग के लिए कार्रवाई/जुर्माना किया जाए। 1- बी.डी. पब्लिक स्कूल-06, 2- वाडविंन एकाडमी-07, 3- नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट आॅफ टेकनोलाॅजी बिहटा-01, 4- सेंट जोसेफ्स-05, 5- पटना सेन्ट्रल स्कूल-02, 6- माउन्ट कार्मेल हाई स्कूल-05

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षु आई.ए.एस. तनय सुल्तानिया को निर्देश दिया कि गाँधी मैदान, बाईपास एवं सगुना मोड़ पर अवैध पार्किंग किये हुए वाहनों की जाँच कर प्रतिवेदन दें। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सगुना मोड़ से दानापुर के बीच सेन्ट कैरेन्स स्कूल के पास अवैध रूप से पार्किंग किये गये सेन्ट कैरेन्स स्कूल के बसों पर कार्रवाई करें। 15 वर्ष से अधिक से चल रही बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर किया जाय। ऐसे बसों को चिन्ह्ति कर उसका नं0 अंकित करायें। जिला परिवहन पदाधिकारी सभी निजी एवं सरकारी बसों के चालकों को ड्रेस में रहने का निर्देश दें।

जिलाधिकारी ने पूछा कि पटना जिले में कितने स्कूली बसों का परिचालन होता है और कितने बसों में जी.पी.एस. एवं स्पीड गवर्नर लग चुका है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि पटना जिला में 1200 स्कूली बसों का परिचालन होता है, जिसमें से 974 बसों में जी.पी.एस. एवं स्पीड गवर्नर लग चुका है। शेष बसों में विद्यालयों द्वारा लगाया जा रहा है। उन्होंने अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था आशुतोष कुमार वर्मा को निर्देश दिया कि बाईपास जीरो. माईल से गांधी सेतु तक तथा ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों पर अभियान चलाकर सीज करें/जुर्माना करें।

जिलाधिकारी ने खनन विभाग के समीक्षा के क्रम में पाया कि माह जून में खनन विभाग द्वारा 474.8 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 539.83 लाख की बंदोबस्ती हुई है। वार्षिक लक्ष्य 14314.06 लाख के विरूद्ध 2461.12 लाख की प्राप्ति हुई है। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बालू की कीमत ज्यादा न हो इसके लिए पूरी तत्परता एवं मुश्तैदी से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बालू की कीमत 1050 रुपया चलान में लिखा रहता है। अगर 2000 रुपया से ज्यादा बालू की कीमत अनुज्ञप्ति स्टाॅकिस्ट के द्वारा लिया जा रहा है तो कार्रवाई करें। हर हालत में बालू की कीमत को नियंत्रित करें।

जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता वजैन उद्दीन अंसारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी को बालू का स्टाॅक को सत्यापित करने का निर्देश दें। नीलाम पत्र वाद/सरफेसी की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्त्ता, अपर जिला दंडाधिकारी, वाणिज्यकर पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, अपर जिला दंडाधिकारी आपदा एवं सभी संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वादों की अधिक से अधिक निष्पादन कर राशि की वसूली करायें।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को रजीस्टर 09 एवं 10 का मिलान होगा। उन्होंने नीलाम पत्र शाखा का प्रभार प्रशिक्षु आई.ए.एस. तनय सुल्तानिया को देने का आदेश दिया। बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि के अलावे अपर समाहर्त्ता वजैन उद्दीन अंसारी, अपर जिला दंडाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा, अपर जिला दंडाधिकारी आपदा प्रबंधन मोइजुद्दीन, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर सुहर्ष भगत, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय ठाकुर सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।