DM कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सीएमआर अधिप्राप्ति, राशन कार्ड और नीलाम पत्र वाद की की समीक्षा

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PATNA: जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में सोमवार को सीएमआर अधिप्राप्ति राशन कार्ड और नीलाम पत्र वाद की समीक्षा हिंदी भवन स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की गई.

सीएमआर समीक्षा के क्रम में पटना जिला के अत्यधिक सीएमआर बकायेदार पैक्सों यथा संपतचक प्रखंड के चीपुरा मसौली के लखनौर बेदौली दौलतपुर पालीगंज प्रखंड के मसौढा, जलकुरा, दहिया , अजदा सिकरिया, रानीपुर कुरकुरी नौबतपुर के चेरी और दरियापुर पंडारक के अजगरा बकावां, खुशहालचक, विक्रम प्रखंड के गोरखरी मनेर तेलपा कुंडवा और मनचौली घोसवारी के व्यापार मंडल को 15 जुलाई तक संपूर्ण मात्रा में सीएमआर जमा कराने का निर्देश दिया गया. किसी भी स्थिति में सीएमआर की देनदारी अवशेष रह जाने पर इन समितियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. साथ ही संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी पर भी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया.

नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में पटना सिटी अनुमंडल के दो, पटना सदर के दो ,दानापुर के 11 ,मसौढ़ी के एक, पालीगंज के दो और बाढ़ अनुमंडल के एक वाद विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए लंबित पाए गए। सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर लंबित वादों को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया.

समीक्षा के क्रम में 17 वादों में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना के स्तर से प्रतिवेदन प्राप्त रहने के कारण वाद को लंबित पाया गया. इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर वांछित सभी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सभी बकाया दार मिलरो के संपत्ति को अटैच कर नीलामी हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

नए राशन कार्ड की समीक्षा के क्रम में जीविका/ एन यू एल एम द्वारा सर्वेक्षित कुल 241302 परिवारों में अब तक 45288 राशन कार्ड निर्गत और 22344 राशन कार्ड वितरित पाया गया. विभाग से अब तक इन परिवारों के 82760 डाटा की पीडीएफ की प्राप्ति के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 3 दिनों के अंदर राशन कार्ड प्रिंट कर सरकारी कर्मियों के माध्यम से लाभुकों के घर-घर जाकर वितरित करवाना सुनिश्चित करें.

माह जुलाई 2020 का उप आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध राशि जमा नहीं करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है.

अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने जानकारी देते हुए बताया की सदर अनुमंडल अंतर्गत 77 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को स्पष्टीकरण किया गया है. इन डीलरों में 64 वैसे डीलर हैं जिन्होंने प्रमाणीकरण से अधिक मात्रा में खाद्यान्न बांटा है जिसमें अनियमितताएं हो सकती है. तेरह डीलर वैसे हैं जिन्हें जांच में अनियमितता पाए गए हैं उनसे स्पष्टीकरण की गई है. इस प्रकार कुल 77 डीलर से अनुमंडल पदाधिकारी सदर तनय सुल्तानिया ने स्पष्टीकरण किया है.

बैठक में अपर समाहर्ता आपूर्ति निर्मल कुमार ,जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.