स्पष्टीकरण के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आरा डीएसओ समेत चार अधिकारियों पर गिरी गाज

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पटना/ संवाददाता- आरा डीएसओ समेत चार अधिकारियों पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, बिहार सरकार की गाज गिरी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी द्वारा किये गये विभागीय निरिक्षण में मिली अनियमितता पर विभाग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आरा एवं बक्सर के चार अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है।

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साथ ही नालंदा में धान अधिप्राप्ति में अनियमितता के मामले में एस.एफ.सी. के प्रभारी जिला प्रबंधक पर विभागीय कार्रवाई की गयी जिसमें विमल कुमार, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निलम्बित किया गया है जो एडीएसओ डीएसओ के प्रभार में थे। मिथिलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डूमरांव (बक्सर) एवं प्रवीण कुमार सिन्हा, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्रपत्र क में आरोप गठित किया गया है। शिशिर कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व जिला पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पर मंतव्य मांगा गया है।

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परवेज आलम, प्रभारी जिला प्रबंधक एस.एफ.सी. नालंदा को धान अधिप्राप्ति में अनियमितता को लेकर उनके मूल विभाग (पैतृत्क विभाग) भेजा गया। विदित हो कि दिसंबर माह में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने आरा और बक्सर में भ्रमण किया थ। भ्रमण के दौरान इन जिलों में ये शिकायतें मिली थी कि किरासन तेल थोक विक्रेता द्वारा रोस्टर द्वारा डीलरों को समय किरासन तेल की आपूर्ति नहीं किया जाता है। बिना किसी विभागीय पदाधिकारी की उपस्थिति में तेल टैंकर को अनडोल कराया जाता है। प्रखंड आपूर्ति द्वारा कूपन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं विमल कुमार, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आरा पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से नाजायज राशि की वसूली करवाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया कि अक्टूबर एवं नवंबर-2016 का खाद्यान का विवरण दिसंबर माह तक प्रारंभ नहीं किया गया। दिसंबर 2016 का खाद्यान उठा कर पिछले तीन माह का बैकलॉग क्लियर किया जाना है।

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कूपन के बिना ही खाद्यान का वितरण किया जाना है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय कार्ड के लाभार्थियों से प्रति लाभुक 49 रुपये तथा पी.एच.एच लाभुकों से 7-12 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूल किया जाता है एवं प्रति माह अनाज की वितरण नहीं होता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि गरीबों के अधिकारों का हनन करने वाले अधिकारियों को बक्शा नहीं जायेगा। हम लाभुकों के अधिकारों के प्रति गंभीर हैं। आगे कई अन्य जिलों में भ्रमण की योजना है।

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जहां कहीं गड़बड़ी मिली, कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्प में कम तेल मिलने के मामले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार में अब तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। पर हम सतर्क हैं, उपभोक्ताओं को आगे किसी तरह की परेशानी न हो, और उन्हें उचित मात्रा में पेट्रोल-डीजल मिले, इसलिए विभाग के द्वारा टीम गठन कर के चुनिंदा पेट्रोल पम्प की जांच कराने पर विचार किया जा रहा है।