लॉकडाउन 4.0 के मद्देनजर बिहार सरकार ने राज्यवासियों के लिए जारी किया गाइडलाइन, इन सेक्टरों को मिली राहत

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PATNA: पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 लागू करने से पहले पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सबसे लॉकडाउन को लेकर ओपिनियन मांगी थी. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में कोरोना की स्तिथि को देखते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की शर्तों में फेरबदल कर सकते हैं. साथ ही कुछ और गतिविधियों पर रोक लगा सकती है.

ऐसे में राज्य सरकार ने वर्तमान समय की देखते हुए जब राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उनकी वजह से जो कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित फैसला लिया है-
1. चूंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारन्टीन सेंटर में रखा जा रहा है ऐसे में सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन घोषित किया जाएगा. सभी रेड जोन में केवल वही दुकान खुलेंगे जो अतिआवश्यक होंगे, साथ ही रेड जोन वही सारी गतिविधियां होंगीं जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है.

2. सभी कंटेन्मेंट जोन में भारत सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे.

3. सभी कंटेन्मेंट जोन और सभी प्रखंड मुख्यालय(रेड जोन) को छोड़कर राज्य के बांकी सभी जगह एक समान समझे जाएंगे और उन जगहों में भारत सरकार के आदेश के अनुसार गतिविधियां की जा सकेंगी-

अ. कंटेन्मेंट जोन के बाहर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं जैसे- रेडीमेड कपड़े की दुकान या कपड़े की दुकान नियमों का पालन कर खोला जाएगा. किसी एक जगह पर अगर एक साथ बहुत दुकान है तो सभी अलग अलग दिनों में बारी बारी से दुकान खोलेंगे. वहीं ग्राहक भी आसपास के दुकानों में ही खरीददारी करने जाएंगे उन्हें दूर जाने की अनुमति नहीं है.

ख. ओला/उबेर तथा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल चिकित्सकीय कारण या विशेष कारण से ही चलेंगी. रिक्शा/ऑटो के लिए विभगा अलग से निर्देश जारी करेगी. बसों के परिचालन पर रोक होगा. इसके अतिरिक्त गाड़ियों/व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबन्धित रहेगा.

ग. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव का समकक्ष और उनसे वरीय पदाधिकारी शत प्रतिशत और उनसे छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारी बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे.

घ. प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक/ गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति है.

4. उपरोक्त सभी निर्देशों के साथ केंद्र सरकार द्वारा सभी निर्देश का पालन किया जाएगा.