कागजों पर ओडीएफ करने से क्या पूरा हो जाएगा सरकार का स्वच्छता अभियान का सपना?

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दिलीप कुमार

कैमूर – जिला को ओडीएफ 21 अगस्त को घोषित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कमर कस रखा है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी खुद रैली, और रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरुक करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस जिले को शौच मुक्त करना है उस जिले के विद्यालयों का तहकीकात करने पर पता चला कि कैमूर जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां शौचालय तो है लेकिन इतना गंदा है कि बच्चे और शिक्षक कोई इसका उपयोग नहीं करते।

दूसरा वैसे विद्यालय मिले जहां शौचालय बना ही नहीं है बच्चे शौच के लिए बाहर जाने को आज भी मजबूर हैं। तो क्या कागजों पर ओडीएफ कर देने से पूरा हो जाएगा सरकार का सपना? यही सवाल खड़ा हुआ है। यहां तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं पता है हमारे जिले में कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शौचालय ही नहीं है। कैमूर जिले मोहनिया प्रखंड में स्थित है मध्य विद्यालय दनियालपुर कुरई जहां विद्यालय परिसर के पास शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उसका दरवाजा टूटा हुआ है और इतना गंदा है कि बच्चें शौचालय का प्रयोग ही नहीं करते। मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। जहां कई तरह की परेशानियां उनको होती है।

वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि कई बार विभाग के लोगों को इसके खस्ताहाल के बारे में सूचना दिया गया लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ भभुआ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय लीलापुर का हाल तो और बुरा है। यहां पर बच्चे खुले में शौच नहीं करने का नारा दे रहे हैं। टीचर भी बच्चों से खूब नारा लगवा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लोगों को जागरूक करने के लिए नारा लगा रहे हैं, वही बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। 6 घंटे तक विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान अगर बच्चों को शौच लग जाए उन्हें खुले में ही जाकर करना पड़ता है, क्योंकि विद्यालय में शौचालय ही नहीं है।

ऐसे में जिला को कागजों पर ही ओडीएफ करने से क्या पूरा हो जाएगा सरकार का स्वच्छता अभियान का सपना। क्योंकि विद्यालय में गए बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं आज भी विद्यालय की अवधि के दौरान खुले में ही जाते हैं। शिक्षक और बच्चे ग्रामीणों को जागरुक करने के लिए कई तरह का प्रभात फेरी, और जागरूकता रैली निकालते हैं लेकिन इन लोगो के लिऐ ही विद्यालय में शौचालय नहीं है।