निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी पर पटना हाईकोर्ट सख्त,शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब

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पटना समाचार- (Patna News) निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी और बेतहाशा फीस बढ़ाए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

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मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने संजीव कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है ? हाईकोर्ट ने पार्रदशी व्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। इस मामले में 6 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

जनहित याचिका में यह कहा गया कि प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढोतरी हर वर्ष करते है जिसका सीधा असर बच्चों के अभिभावकों पर पड़ता है और कई बच्चे इन स्कूलों में पढने से वंचित होते हैं। कोर्ट को बताया गया कि फीस बढोतरी को नियंत्रित करने के लिए राज्य में कोई नियंत्रक इकाई नहीं है। जबकि तमिलनाडू, राजस्थान और अन्य राज्यों में इस तरह की फीस बढोत्तरी पर निगरानी के लिए रेगुलेटरी बॉडी गठित है। याचिकर्ता के वकील राम संदेश राय ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया गया है। छह सप्ताह बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।